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योगी सरकार का बड़ा फैसला, बिना इजाजत अब कोई भी राज्य यूपी से श्रमिकों को नहीं ले जा पाएगा

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रदेश के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही ‘प्रवासी आयोग’ (माइग्रेशन कमीशन) गठित किया जाएगा.  योगी ने कहा कि इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना अब प्रदेश के मजदूरों या कामगारों को दूसरे राज्य नहीं ले जा पाएंगे.

सीएम योगी ने कहा, “उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी श्रमशक्ति हमारे पास है. प्रदेश सरकार इनके कौशल की जानकारी इकट्ठा करा रही है जिसके बाद इन्हें उत्तरप्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा.”

उन्होंने कहा, ‘ऐसे में अगर किसी राज्य को कामगारों की आवश्यकता होगी तो उनकी मांग पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी, बीमा कराएगी और श्रमिक एवं कामगार को हर तरह की सुरक्षा देगी. इसके साथ ही कोई भी राज्य सरकार बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के लोगों को श्रमिक व कामगार के रूप में लेकर नहीं जाएगी.’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जिस प्रकार से लॉकाडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की दुर्गति हुई और उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रही है.’ योगी ने कहा कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा प्रदेश सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी.

मालूम हो कि देश में जारी लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा देखने को मिली है. कई राज्यों से यूपी के मजदूरों को अपने गृह राज्य पहुंचने में खासे मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर यूपी लौट चुके हैं.